राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा नियमितिकरण के मामलों पर विचार करने के पश्चात अनुशंसा करने हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन.